सर्दियों के रबी सीजन में फसलों को नियमित पानी देने के लिए रात-रात भर खेतों पर जागना और ₹92 प्रति लीटर डीजल जलाकर पंप चलाना किसानों की जेब पर भारी पड़ रहा है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) और राज्य सरकारों ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM Component-B) के तहत स्टैंडअलोन सोलर कृषि पंपों पर ऑनलाइन टोकन बुकिंग और आवेदन शुरू कर दिए हैं।
सब्सिडी का पूरा ढांचा: किसान को अपनी जेब से कितना देना होगा?
योजना के अंतर्गत सोलर पंप की लागत को तीन हिस्सों में बांटा जाता है:
- 30% केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA): सीधे भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।
- 30% से 60% राज्य सरकार सब्सिडी: मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र सरकारें अपने बजट से टॉप-अप अनुदान देती हैं।
- शेष 10% से 40% किसान अंशदान: किसान स्वयं जमा कर सकता है या इसके लिए कृषि ऋण (KCC बैंक लोन) भी उपलब्ध कराया जाता है।
| पंप क्षमता (HP) व प्रकार | अनुमानित बेंचमार्क लागत | सरकारी सब्सिडी (60% - 90%) | अनुमानित किसान अंशदान |
|---|---|---|---|
| 2 HP DC सबमर्सिबल | ₹1,25,000 | ₹75,000 से ₹1,12,000 | लगभग ₹13,000 से ₹25,000 |
| 3 HP DC सबमर्सिबल | ₹1,85,000 | ₹1,11,000 से ₹1,66,000 | लगभग ₹22,000 से ₹45,000 |
| 5 HP DC सबमर्सिबल | ₹2,65,000 | ₹1,59,000 से ₹2,35,000 | लगभग ₹35,000 से ₹65,000 |
| 7.5 HP AC/DC सबमर्सिबल | ₹3,75,000 | ₹2,25,000 से ₹3,30,000 | लगभग ₹55,000 से ₹95,000 |
*नोट: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और डार्क जोन के किसानों के लिए कई राज्यों में सब्सिडी 90% तक है, जिससे अंशदान न्यूनतम रहता है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी पात्रता व दस्तावेज
- आधार कार्ड: आधार में सक्रिय मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है जिस पर OTP आएगा।
- जमीन की नकल: चालू वित्तीय वर्ष की खतौनी / खसरा नकल (न्यूनतम 0.5 से 1 एकड़ खेती योग्य भूमि)।
- जल स्रोत का प्रमाण: खेत में पूर्व से चालू बोरवेल, कुआं या पक्का जल स्त्रोत होना चाहिए। (बोरिंग किसान को स्वयं करानी होती है)।
- बैंक पासबुक: बैंक खाता आधार एनपीसीआई (NPCI) से डीबीटी लिंक होना चाहिए।
🚨 साइबर फ्रॉड व फर्जी वेबसाइटों से सावधान!
MNRE ने चेतावनी जारी की है कि इंटरनेट पर pmkusum.org, kusum-yojana.com जैसी दर्जनों फर्जी वेबसाइटें चल रही हैं जो किसानों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर ₹5,000 से ₹15,000 ऑनलाइन ठग रही हैं। याद रखें: आवेदन केवल आपके राज्य की आधिकारिक नोडल एजेंसी के पोर्टल (जैसे UP में agriculture.up.gov.in / UPNEDA, MP में mpurja.com, राजस्थान में rajkisan.rajasthan.gov.in) पर ही करें।
